मध्य प्रदेश के उन सभी किसानों के लिए राहत की खबर है, जो अपनी फसलों को जंगली और आवारा पशुओं से बचाने के लिए दिन-रात जद्दोजहद करते हैं। अब आपकी मेहनत बर्बाद नहीं होगी। मध्य प्रदेश सरकार के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने किसानों को उनके खेतों पर बाउंड्री (जाली) लगाने के लिए एक शानदार अनुदान योजना शुरू की है।
सरकार “राष्ट्रीय बागवानी एकीकृत विकास कार्यक्रम” के तहत यह मदद दे रही है, ताकि किसान बिना किसी चिंता के अपनी बागवानी फसलों की खेती कर सकें। अगर आप फल, सब्जी, फूल या मसालों की खेती करते हैं, तो यह योजना सीधे आपके लिए है।
कितना और कैसे मिलेगा डेढ़ लाख का अनुदान?
सरकार ने इस योजना के तहत अनुदान की राशि को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। आपको जाली लगाने में आने वाले कुल खर्च का आधा (50 प्रतिशत) हिस्सा सरकार की ओर से अनुदान के रूप में मिलेगा।
- खर्च का गणित समझिए: उद्यानिकी विभाग के अनुसार, जाली लगाने का अनुमानित खर्च ₹300 प्रति रनिंग मीटर आता है।
- उदाहरण के लिए: अगर आप अपने खेत में एक हजार रनिंग मीटर की जाली लगाते हैं, तो इसका कुल खर्च लगभग ₹3 लाख आएगा।
- सरकारी मदद: इस ₹3 लाख में से, डेढ़ लाख रुपये (₹1,50,000) सीधे राज्य सरकार अनुदान के रूप में देगी।
- किसान का हिस्सा: बाकी बचे हुए डेढ़ लाख रुपये किसान को स्वयं वहन करने होंगे।
यह एक बड़ी मदद है, जिससे किसानों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ आधा हो जाएगा और उनकी फसलें पूरी तरह सुरक्षित रहेंगी।
अनुदान के लिए आवेदन कहाँ और कैसे करें?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन और पारदर्शी रखा गया है। इच्छुक किसान घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन का पता:
योजना का लाभ लेने के लिए, आपको mpfsts.mp.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज़:
फॉर्म भरने से पहले, इन दस्तावेज़ों को अपने पास तैयार रखें:
- पासपोर्ट साइज फोटो
- जमीन के कागजात (बी-1 खसरा/पावती)
- बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- चालू मोबाइल नंबर
चयन प्रक्रिया:
आवेदन करने के बाद पात्र किसानों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। जिन किसानों का नाम लॉटरी में आएगा, उन्हें योजना के नियमों के अनुसार अनुदान का लाभ प्रदान किया जाएगा।
अधिक जानकारी के लिए:
अगर आपको योजना से जुड़ी कोई और विशेष जानकारी चाहिए, तो आप अपने ब्लॉक या जिले के उद्यानिकी विभाग कार्यालय में जाकर संपर्क कर सकते हैं।
यह किसानों के लिए अपनी आय को सुरक्षित करने का एक सुनहरा अवसर है। देर न करें, आज ही पोर्टल पर जाकर आवेदन करें और सरकारी मदद से अपने खेतों को सुरक्षित बनाएं।